श्री महादेव एंटरप्राइजेज पर अवैध खनन के गंभीर आरोप
ब्यूरो सोनभद्र
ओबरा/सोनभद्र।क्षेत्र में ‘श्री महादेव एंटरप्राइजेज’ की खदान में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध खनन किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय सूत्रों और जमीनी रिपोर्ट के अनुसार, खनन पट्टा (लीज) धारक न केवल आवंटित सीमा से बाहर जाकर अवैध उत्खनन कर रहा है, बल्कि पर्यावरण और भूजल संरक्षण से जुड़े सख्त मानकों की भी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
लीज एरिया से बाहर तक फैले हाथ
शिकायत है कि श्री महादेव एंटरप्राइजेज को खनन के लिए जितनी जमीन की स्वीकृति मिली थी, खनन माफिया उससे अधिक क्षेत्र में पोकलेन और भारी मशीनों के जरिए खुदाई कर रहा है। सीमांकन के नियमों को नजरअंदाज कर लीज क्षेत्र से बाहर जाकर किया जा रहा यह खनन सीधे तौर पर राजस्व को चूना लगाने और प्राकृतिक संसाधनों की डकैती का बड़ा मामला बनता नजर आ रहा है।
प्रदूषण और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन
खनन स्थल पर धूल और प्रदूषण नियंत्रण के लिए तय किए गए मानकों की घोर अनदेखी की जा रही है। पानी के छिड़काव और ग्रीन बेल्ट जैसे नियमों को कागजों तक सीमित कर दिया गया है, जिससे आसपास के ग्रामीणों और पर्यावरण पर गंभीर संकट मंडरा रहा है।
इसके अलावा, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। खदान में बिना मानक अनुपालन के गहराई तक खुदाई किए जाने से क्षेत्र के जलस्तर पर विपरीत असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
एनओसी की वैधता पर उठे सवाल
इस पूरे प्रकरण में संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि जब खनन में इतने बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं, तो संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र कैसे और किन परिस्थितियों में जारी किया गया? स्थानीय ग्रामीणों और समाजसेवियों ने एनओसी की निष्पक्ष जांच और फर्जीवाड़े की आशंका जाहिर करते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
मुख्य बिंदु
सीमा से बाहर खनन
लीज एरिया से अधिक जमीन पर अवैध उत्खनन।
पर्यावरण को नुकसान
प्रदूषण नियमों और धूल नियंत्रण उपायों की अनदेखी।
जल संकट का खतरा
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के तय मानकों का उल्लंघन।
विभागीय भूमिका संदिग्ध
एनओसी की प्रक्रिया और वैधता पर गहराया संशय।
स्थानीय निवासियों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि तत्काल मामले का संज्ञान लेकर खदान का सीमांकन कराया जाए, एनओसी फाइलों की जांच हो और दोषियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।